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देहरादून उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हो गई इस बैठक में 25 प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें धर्मांतरण को शख्त अपराध घोषित करने का फैसला हुआ ।उत्तराखंड में धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है इसके अलावा कैबिनेट में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ बैठक में तय हुआ कि धर्मांतरण का कानून सख्त होगा इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा ।पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत दिलाने के लिए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया। बैठक में सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग अब 75 %सब्सिडी देगा अब तक यह 50 फ़ीसदी थी ।दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52000 पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा कैबिनेट ने कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के नियम भी बदले अब तीन नहीं चार किस्तों में संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान किया जाएगा या बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इसमें 25 अहम प्रस्ताव पारित किए गए
