रानीखेत (अल्मोड़ा)रक्षा मन्त्रालय ,अवस्थापना विकास के मद को कम करने के उद्देश्य से देश भर के छावनी परिषदों के नागरिक क्षेत्रों को छावनी से पृथक कर नगर पालिका बनाए जाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध मे रक्षा मंत्रालय से छावनी परिषदों की लगातार चल रही कागजी कार्रवाई से इसके संकेत मिल रहे हैं कि सीघ्र ही इन क्षेत्रो को नगर पालिका बनाया जा सकता है या निकटवर्ती पालिकाओं मे शामिल किया जा सकता है ।सूत्रोॆ के अनुसार इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय मध्य कमान के प्रधान निदेशक ने उत्तराखंड की नौ छावनी परिषदों के मुख्य अधिशासी अधिकारियों से नागरिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे, भूमि विवरण, मानचित्र सहित संपूर्ण ब्यौरा तलब किया है।
सूत्रो के अनुसार कैंट एक्ट में संशोधन के साथ छावनी परिषदों के सिविल क्षेत्रों को अलग कर नगर पालिका बनाने अथवा समीपवर्ती पालिका में विलय करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय स्तर पर लगातार कसरत चल रही है।
इधर, रक्षा मंत्रालय द्वारा छावनी परिषदों को भेजे गए नये निर्देशों के बाद सिविल क्षेत्रों को नगर पालिका बनाने जाने की उम्मीदों को बल मिला है। सूत्रों के अनुसार मध्य कमान के प्रधान निदेशक ने उत्तराखंड की रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चकराता, देहरादून, रुड़की, लैंसडौन, क्लेमनटाउन और लंढौर छावनी परिषदों के मुख्य अधिशासी अधिकारियों को भेजी मेल में छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के मानचित्रों के साथ छावनियों के बुनियादी ढांचे की स्थापना और भूमि विवरण का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इसी छावनी परिषदों के नागरिक क्षेत्रों को लेकर ऊपर से नीचे तक रक्षा मंत्रालय में चल रही दस्तावेजी कवायद से छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को पृथक करने के प्रयासों के गतिमान होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तथा काफी लम्बे समय से चली आ रही निवासियों की मांग पूरी हो सकती है ।
