अल्मोड़ा, 23 दिसंबर- जनपद की सड़कों, पेयजल योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए होने वाली वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के संबंध में आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी वंदना ने वर्चुअल मध्यम से सभी उपजिलाधिकारियों एवं अन्य कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण करने वाले संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वन भूमि हस्तांतरण में जो भी प्रक्रियाएं होनी हैं, उन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर कर लिया जाए। साथ ही कहा कि जो भूमि वन हस्तांतरण की प्रक्रिया में वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है, तथा उक्त भूमि को संयुक्त निरीक्षण में वृक्षारोपण के लिए अनुपयुक्त बताया गया है तो उसके लिए उपजिलाधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्वयं निरीक्षण करें, उसका नक्शा डिटेल तैयार करें तथा वास्तविक स्थिति का पता करें। साथ ही जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसयाई, जल निगम, जल संस्थान के अधिशाषी अभियंताओं तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त प्रक्रिया में दस्तावेजों के सही प्रारूप में ऑनलाइन करने, भूमि के लिए (एनपीवी) नेट वर्तमान मूल्य का भुगतान करने समेत अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए कार्यों की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में जो भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, उसके नामांतरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें।
तत्पश्चात जिलाधिकारी ने वन पंचायतों के रिकॉर्ड से संबंधित समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों से प्राप्त वन पंचायतों के विवरण के बारे में एक एक कर सभी तहसील की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान में जितने भी वन पंचायतों के दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं, उन्हें पुनः ढूंढे तथा जिन वन पंचायतों के सभी दस्तावेज पूर्ण हैं, उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही शुरू करें।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम) ध्रुव सिंह मर्तोलिया समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा
