अल्मोड़ा 11जून , भारत सरकार डिजिचल इण्ड़ियां पर बहुत ही ध्यान जे ऱही है ।इसका अनुशरण राज्य सरकारें भी कर रही है । अल्मोड़ा तथा पौड़ी जिजिचल जनपद घोषित भी हो गये है । जिसकी लाङ सरकार ल आम नागरिंकों को मिल रहा है ।
पर एक ऐसा विभाग जिसके ऊपर समाज के दबे कुचले वेसहारा , आर्थिक कनजोर लोगों की सहायता का उत्तरदायित्व है ,यह विभाग आनलाईन नही है,बिधवा महिलाये अपने पेंशन के लिये ग्राम पंचायत से लेकर उपजिलाधिकारी के चक्कर काटते -काटते थक जाती है ग्राम प्रधानों से आररम्भ यह सफर नगर मे वार्ड वार्ड मेम्बर से होते हुवे , फिर आय प्रमाणपत्र ,(आन लाईन सुविधा है ) मृत्यु प्रमाण पत्र (आन लाईन ) इसके बाद परिवार रजिस्टर , फिर समाज कल्याण बिभाग , इसके उपरान्त फिर पटवारी री रिुोर्ट के बाद ही उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षण होते है इस फार्म को पूर्ण करने के लिये कमसे कम एक सप्काह भागदौड़ मे ही ब्यतीत हो जाता है ।
सामान्यत: लोग कहेंगे कि यदि लाभ लेना हो तो भागदौड़ करनी ही होगी ,पर सवाल यह है कि अधिकारियों के कई उक्तरदायित्व है वे अपनी ब्यस्तताओं के कारण सर्वथा अपने कार्यालयों नही मिलते ,या लापरवाही वश उनके फार्म मे त्रृटि बताकर वापस कर देते है एक त्रृटि केवल एक बार बताई जाती है अगली बार कोई नई त्रृटि इस प्रकार अक्षम व गरीब लोग आर्थिक नुकसान उठाते – उठातें परेशान हो जाते है । लोगों का कहना है कि जब डिजिटल जमाना है तब बिधवा ,दिब्यांगों , वृद्धों को भी सरकार की डुजटल योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये ।
