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देहरादून सरकार ने आज विधानसभा में 89,230.07 करोड़ का बजट पेश किया है। अनुमानित व्यय मे 55 हजार 815 करोड़ 77 लाख राजस्व लेखे का व्यय है तथा 33 हजार 414 करोड़ पूंजीगत लेखे का व्यय है। 2024-25 मे कोई राजस्व घाटा अनुमानित नही है। बल्कि 4737 करोड़ 13 लाख का राजस्व संभावित है। 9 हजार 416 करोड़ 43 लाख का राजकोषीय घाटे का अनुमान है।जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने बजट को अग्रणी उतराखंड की अवधारणा पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि बजट ऐसी अवसंरचना का निर्माण करेगा जो वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान मे रख कर सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने मे सहायक होगा। बजट, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सबको बेहतरी के अवसर देगा।


बजट एक नजर स्वास्थ्य और शिक्षा/


स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, क्लास 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निशुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है।
इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी/
स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं।


     उद्योग,                  रोजगार/


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन/
पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं।
फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है।
राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 10 करोड़ का प्रावधान है।


अवसंरचना     विकास/


अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,780 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़, पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 1404 करोड़, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़, pmgsy में 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
शहरी विकास/
शहरी विकास में कुल प्राविधान 2565 करोड़ का रखा गया है। इनमें ग्रीन फील्ड,/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थपना कार्य के लिए 20 करोड़ रखे गए हैं।
ग्राम्य विकास/
ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।


         गरीब          कल्याण/


गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।


   युवा कल्याण/


युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।


अन्नदाता/


किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।
नारी शक्ति/
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।
बजट में आए नए प्रावधान
ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 31 करोड़।
मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़।
जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710.00 करोड़।
सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़।
लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़।
प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू0 250.00 करोड़।
यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़।
प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू0 100.00 करोड़।
राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड़।
स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़।
टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू0 40.00 करोड़।
खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड़।
प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू0 10.00 करोड़।
बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रू0 7 करोड़।
प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़।
राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़।
थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी०एच०डी०सी० एवं यू० जे०वी०एन० संयुक्त उपक्रम हेतु रू० 5 करोड़।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़।

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