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जोशीमठ,31मार्च। सीमावर्ती क्षेत्र जोशीमठ-मलारी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपकर भू धंसाव आपदा प्रभावित जोशीमठ की समस्याओं से अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की है।
तहसील परिसर मे प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देते हुए उनसे आपदा प्रभावितों के पुनर्वास व स्थिरीकरण की कार्यवाही को केन्द्र सरकार से स्वयं के हाथों मे लेने का आग्रह किया गया ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।
ज्ञापन मे एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजना को जोशीमठ त्रासदी के लिए जिम्मेदार मानते हुए वर्ष 2015 मे अंतरराष्ट्रीय जर्नल मे प्रकाशित शोध का संज्ञान लिए जाने,जोशीमठ के लोगों को घर के बदले घर व जमीन के बदले जमीन देते हुए अत्याधुनिक जोशीमठ के नव निर्माण के लिए उच्चस्तरीय- उच्चअधिकार प्राप्त समिति का गठन करने,वर्ष 1962 मे सेना द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दरों पर दिए जाने,तथा बेनाप भूमि जो बंदोबस्त न आने के कारण काश्तकारों के नाम दर्ज नहीं हो सकी उक्त भूमि को काबिज काश्तकारों के नाम दर्ज करने की मांग की गई है।
ज्ञापन मे राज्य सरकार द्वारा भू धंसाव प्रभावितों के आवासीय भवनों के दिए जा रहे मूल्य पर संतोष ब्यक्त करते हुए भूमि के मूल्य का शीघ्र निर्धारण करने एवं जोशीमठ आपदा के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन पर संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती, प्रवक्ता कमल रतूड़ी, मीना डिमरी व सेनि सूबेदार मगलू लाल आदि के हस्ताक्षर हैं।
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