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अल्मोड़ा नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड़ की धामी सरकार के सम्बन्धित अधिकारी जनता में भय पैदा करने पर उतर गए हैं। अल्मोड़ा में जनता में डर पैदा किया जा रहा है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते कहा कि वे अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही का पुरजोर विरोध करते है उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जिन परिस्थितियों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश धामी सरकार को दिए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार को बिना देर किए कानूनी विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए, और अविलंब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत करके अध्यादेश लाकर जनता व व्यापारी हित में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अतिक्रमण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने अतिक्रमण विरोधी संघर्ष मोर्चा के आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने का समर्थन किया है मनोज तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट में जनहितों के लिए शासकीय पैरवी नहीं हो पाने के कारण यह आगेश आया है इससे साफ हो गया कि प्रदेश की भाजपा सरकार जन हितों के प्रति कितनी गम्भीर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के बाद पर्वतीय क्षेत्र में रिवर्स पलायन कुछ हद तक बढ़ा है। फलस्वरूप पहाड़ लौटकर कई युवाओं ने स्वरोजगार के तहत छोटे—छोटे ढाबे या अन्य दुकानें खोली है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद वर्षों से सड़क किनारे वैध तरीके से बने भवनों और छोटी दुकानों को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में धामी सरकार एक नियम बनाकर जनता में भय का वातावरण पैदा कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।मनोज तिवारी ने कहा कि आगामी 05 सितम्बर से आयोजित होने वाले मानसून विधानसभा सत्र में कांग्रेस द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर राज्य की जनता का उत्पीड़न करने का पुरजोर विरोध किया जाएगा और नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की जाएगी। अतिक्रमण को रोकने के लिए जनहित में अध्यादेश लाने को पुरजोर आवाज उठायेगी।उन्होंने कहा कि पहले त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने जनता का कभी विकास प्राधिकरण, तो कभी अतिक्रमण के नाम पर लगातार उत्पीड़न किया और आज धामी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को पलायन के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धामी सरकार के हर जनविरोधी फैसले पर जमकर विरोध करेगी और जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र की लडा़ई को उचित फोरम में उठाकर जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे।
