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अल्मोड़ा 16दिसंबर आज यहां राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र लिखकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का विधेयक शीघ्र विधानसभा सत्र बुलाकर पारित करने की मांग की । पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों 10%क्षैतिज आरक्षण प्राप्त था,किसी ब्यक्ति के द्वारा इसके बिरूद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की और न ,ही राज्य आंदोलनकारी इस संबंध में अन्यान्य कारणों से कोई कदम समय रहते उठा पाये जिससे आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी । बिगत 7-8वर्षो से जहां राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बहाली की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार केवल आश्वासन दे रही है और आधी अधूरी कार्यवाही कर रही है जिससे आरक्षण बहाल नहीं हो पा रहा है परिणाम स्वरूप अब राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे भी सरकारी नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके हैं इसलिए राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 10%क्षैतिज आरक्षण दिये जाने संबंधी विधेयक शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाकर पारित किये जाने की मांग पत्र में की है पत्र में ब्रह्मा नन्द डालाकोटी, शिवराज बनौला, शंकर दत्त के हस्ताक्षर हैं।

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