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देहरादून प्रदेश में जनसंख्या असन्तुलन व लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए बी जे पी की राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के साथ ही जनसंख्या नियन्त्रण कानून भी ला सकती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह के संकेत अल्मोड़ा के श्रू कल्याणिका डोल आश्रम के बाद आज पुन: देहरादून मे दिये है । इस विचार भाजपा प्रदेश संगठन का समर्थन भी प्राप्त है इस सम्बन्ध मे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी जनसांख्यिकी बदलाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिए पार्टी कानून को जरूरी मानती हुवे सरकार के साथ इस विषय पर मंत्रणा करेगी।
प्रदेश सरकार इस समय प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर लगातार कार्य कर रही है। हाल के दिनों मे प्रगेश के विविध स्थलो मे जो अबैध मजारे हचाई गई व कुछ मन्दिरों पर भी कार्यवाही हुई , उससे प्रदेश सरकार के ठोस लमकव्प उजागर होते है प्रदेश सरकार जबरन मतांतरण रोकने के लिए सख्त कानून ला चुकी है। अब इसमें जबरन मतांतरण कराने वाले को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है।
समान नागरिक संहिता धामी सरकार रा एक महत्वाकाक्षी कानून है इसके लिये राज्य सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।माना जा रहा है कि यह समिति 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इम ड्राफ्ट मे जो प्रमुख बाते विचाराधीन है उनके अनुसार अब सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृकसंपत्ति में अधिकार देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा।
प्रदेश में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। यह देखा गया है कि प्रदेश की नदियों और नालों में तेजी से अतिक्रमण कर अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं। इनमें रहने वाली अधिकांश आबादी वर्ग विशेष की है। अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार पर आम्दोलनकारी संगठमो का दबाव है कि भूमि की खरीद फरोख्त को सख्त किया जाय सूत्रो के अनुसार सरकार एक अध्यादेश भी ला रही है, जिसमे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अब प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकेंगें सरकार ने अबैध मजापों मे बुल्डोजर चलाकर यह स्पष्ठ कर दिया है ।
