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अल्मोड़ा 22दिसंबर आज यहां राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड तथा प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर उत्तराखंड में स्थाई निवास के साथ साथ सरकारी नौकरी एवं अन्य सुविधाओं के लिए मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की मांग की, पत्र में कहा गया है कि यह मांग आम जनता तथा अनेक संगठन लंबे समय से कर रहे हैं पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नौकरियों एवं अन्य सुविधाओं के लिए जिस स्थाई निवास प्रमाणपत्र का प्रावधान किया गया है उससे उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक प्रभावित हो रहे हैं ।इस नियम के लागू होने से उत्तराखंड राज्य बनाने की मूल अवधारणा ही नष्ट हो गयी है ।इसलिए राज्य के मूल निवासी जो स्थाई रूप से उत्तराखंड में ही रह रहे हैं जिन लोगों ने उत्तराखंड में ही शिक्षा प्राप्त की है उन्हें ही राज्य सरकार की नौकरियों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिले, मूल निवास एवं स्थाई निवास में ऐसे संशोधन की आवश्यकता है पत्र में ब्रह्मा नन्द डालाकोटी, सदस्य जिला पंचायत शिवराज बनौला आदि ने हस्ताक्षर किए हैं।

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