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केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीता रमण ने वर्ष 2023 का आज संसद मे बजट पेष किया । बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मे कहा कि जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा
बजट मे छोटे व मझोले आय अर्जन पर टैक्स मे छूट दी गई आम बजट 2023 में 7 लाख की आय तक टैक्स छूट घोषित की गई है । महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट में बड़ी राहत दी गई है।
बजट से किसको क्या मिला
7 लीख तक आय पर टैक्स मे छूट
,2023 में इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते करने की घोषणा
।महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत,
गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है।
नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। 3 लाख तक कोई टैक्स नही 3से 6लाख की आय मे 5%टैक्स 6 से 9 लाख की आय तक 10% 9 से 12 लाख आय पर 15% व 12 से 15लाख तक 20% 15 से उपर 30% टैक्स पडेगा ।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा होगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।
अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थीं
बजट पर प्रतिक्रियाये
सरकार ने जहां बजट को आम लोगों के लिये हितकर व राष्ट्र के लिये उपयोगी बताया वही बिपक्षी दलों ने इसे निराशादनक बताया है ,मीड़िया खबरो के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा , बजट गरीब और किसान विरोधी है। नरेगा के लिए फंड आवंटन में 29,000 करोड़ रुपये की कमी की गई है,। जिसका मतलब है कि अतिरिक्त रोजगार सृजित नहीं होगा। सिद्धरमैया ने कहा कि उर्वरक सब्सिडी में 50,000 करोड़ रुपये की कमी आई है जिसका मतलब है कि किसानों का खर्च बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह गरीब विरोधी बजट है न कि भविष्य के लिए। यह पूर्ण अवसरवादी बजट है। बढ़ती महंगाई के बीच आयकर से छूट का क्या फायदा है? बजट में बेरोजगार लोगों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।
बजट पर रक्षा मन्त्रालय की प्रतिक्रिया
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह वजट में 43 % बृद्धि से उत्तरी सीमाओं में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धहै 2023-24 में सीमा सड़क संगठन (BRO) का पूंजीगत बजट 43 प्रतिशत बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 3,500 करोड़ रुपये था।
महिलाओं व बच्चों के लिये बजट मे प्रावधान
महिलाओं और बच्चों के लिए वित्त मंत्री ने घोषणाएं करते हुवे कहा कि
1-महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा।
2-किसान महिला अनुसूचित जातियों को सामाजिक विकास संभव किया है।
3-महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है।
4-बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरीतैयार होंगी।
5-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
6-अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
7-महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी।
इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
8-दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीणमहिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है।
9-स्वंय सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचाने के लिए बड़े उत्पादक उद्यम बनाए जाएंगे।
10-उज्जवला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
11-एमएसएमी सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी योजना फिर से नवीनीकरण किया जाएगा।
मुख्य विपक्षी दल काग्रेस की प्रतिक्रिया
काग्रेस पार्टी की ओर से बजट पर प्रकिक्रिया देते हुवे पूर्व बित्त मन्त्री पी चिदम्बरम् ने कहा है कि बजट मे बेरोजगारी , महंगाई समानता असमानता का कोई जिग्र नही है । इससे पता चलता है कि सरकार को गरीबी अमीरी के बीच बढती खाई व रोजगार की कोई चिन्ता नही है
रेल बजट चलेगी हाईड्रोजन ट्रेन
इस बजट में रेलवे की नई योजनाओं के लिए रेलवे के लिये 75000 करोड़ रुपये का फंड का ऐलान किया गया है ,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आइसीएफ में ही तैयार हुए हैं. लेकिन अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरी कोच फैक्ट्रियों में भी वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच तैयार होंगे.
रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्कीम में बड़े स्टेशन सहित कुल 1275 स्टेशन का री-डेवलप किया जाएगा. बिजली के लिए अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट व पहाड़ी इलाकों में एनर्जी कॉरिडोर बनाए जाएंगे.हाइड्रोजन ट्रेन
हाइड्रोजन ट्रेन 1950-60 दशक के ट्रेनों को रिप्लेस करेंगी। कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन को शुरुआत में देश के अलग-अलग 8 रूटों पर चलाया जाएगा।ग्रीन ग्रोथ पहल के तहत दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बनकर निकलेगी। इसे हैरिटेड सर्किट में चलाया जाएगा. बता दें कि भारत से पहले चीन और जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की सेवा शुरू हो चुकी है. जर्मनी में साल 2018 से हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग चल रही थी.
कुल चार फैक्ट्रियों में बनेगी वंदे भारत
उन्होंने कहा कि सभी वंदे भारत ट्रेन रेलवे अपनी फैक्ट्री में बनाएगा. सोनीपथ, लातूर और रायबरैली में वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन शुरु होगा. अगले वित्तीय वर्ष तक दो से तीन वंदे भारत का प्रति सप्ताह प्रोडक्शन किया जाएगा. अभी मेट्रो वंदे भारत की डिजाइन और टेस्टिंग का काम चल रहा है. 2024-25 में वंदे भारत मेट्रो का प्रोडक्शन शुरू हो जाने की उम्मीद है ।
