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अल्मोड़ा बिना जनता का पक्ष सुने सरकार मनमानी कार्यवाही नही कर सकती क्योकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है , यह इसकी संवैधानिक ब्यस्था मे लोककल्याणकारी राद्य प्रस्तावित है सरकार मैदानी जनपदों के लिृे बनाये गये पहाड़ो मे अब्यावहारिक कानूनों को जनता पर जबरन नही थोप सकती इन्ही सब बिन्दुओं पर चर्चा के लिये आज पुन: जद मे आ रहे लोगों की संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक हुई बैठक मे बिमा जनसुनवाई के अन्याय. पूर्वक अतिक्रमण के नाम पर ब्यापारियो व नागरिको पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरोध पर लोगों मे संवाद हुवा , बैठक में संघर्ष समिति की लीगल ईकाई के द्वारा हाई कोर्ट में अपील के लिए विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा की गई,और निर्णय लिया गया है कि 5 सितंबर से पूर्व रीट फ़ाइल कर दी जाएगी,ज्ञात रहे कि 5 सितंबर को प्रशासन ने ऐफिडेविट फ़ाइल करना है। संघर्ष लमिति की बैठक मे सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस कार्यवाही को पोकने के लिये संघर्ष समिति जमीन में ही आम लोगो को गोलबंद कर सरकार पर अध्यादेश लाने के लिए दबाव ही नही देगी अपितु सरकार को मजबूर भी करेगी ,
आज की बैठक में गिरीश खोलिया,विनय किरौला,मनोज सनवाल, एड महेश चंद्र,मनोहर लाल, हरीश बनौला , रूप सिंह , त्रिलोक सिंह, बची सिंह , जसौद सिंह , मनोहर लाल , मनीष पांडे ,महेश चंद्र , चंदन परिहार , शेखर नैलवाल ,मोहन चंद्र तिवारी , शेखर जोशी , दीपक डालाकोटी , योगेश तिवारी , मोहन बिष्ट आदि शामिल रहें ।
