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अल्मोड़ा 27 दिसम्बर, केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त बजट का 19 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में व्यय कर अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार के तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। यह बात विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कही। मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि आगामी बजट में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला योजना में अनुसूचित जाति के कोटे के लिए अतिरिक्त बजट प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिंचाई, लघु डाल, शिक्षा, समाज कल्याण, पशुपालन,  उद्योग आदि विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग में जो भी बजट प्राप्त होता है उसकी 19 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में व्यय की जाए। माननीय उपाध्यक्ष ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों की सूची आयोग को भेजी जाए जिन्होंने अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में उत्कृष्ट कार्य किया है ऐसे कार्मिकों को आयोग द्वारा सम्मानित किया जायेगा साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति बाहुल्य लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव नयन तिवारी, एस लाल, खुशाल सिंह हल्सी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी कुंदन लाल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
            इससे पूर्व अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र सरला गौराड अल्मोडा मंे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पी0 सी0 गोरखा ने समाज कल्याण के माध्यम से जन लोक कल्याण के लिए जन सुनवाई शिविर कार्यक्रम प्रतिभाग किया। जिसमें 32 लोगों ने अपनी शिकायत मा उपाध्यक्ष के सम्मुख रखी जिसमें मा0 उपाध्यक्ष ने उपजिला अधिकारी को निर्देशित किया की 15 दिन के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना में चयनित कर रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाय। उन्हांेंने कहा जनप्रतिनिधि व अधिकारी अपने कार्यों के प्रति उदासीनता नजर आने से आम जनता तक सरकार की योजना से लोग वंचित रह जाते है। इस अवसर पर लोगों द्वारा पेंशन नही लगने, 2010 की आपदा में घर क्षतिग्रस्त होने से आवास से नही मिलने, 10वर्षाे तक सामुदायिक भवन पंचायत घर व अम्बेडकर भवन में रहने के लिये मजबूर है आदि शिकायतें मा0 उपाध्यक्ष के सम्मुुख रखी। इस अवसर पर उपजिला अधिकारी ने कहा की कोई भी योजना का लाभ प्रधान के माध्यम से तहसील व ब्लॉक में पत्र भेज सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओ का लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर उपजिला अधिकारी गोपाल सिंह चौहान, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे, सहायक जिला सामाज कल्याण अधिकारी रवि चन्द्रा, प्रधान बलवंत टम्टा सहित समस्त ग्रामवासी व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।